ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (20 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ, ਏਪੀਆਈ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ — ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਪੀਐੱਮਜੀ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਗ਼ਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੁਪਇਆ ਸਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, 90 ਦਿਨ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ
- 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਹਿੰਮ! ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, 90 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਦਾਅਵਾ
- ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ!’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ — ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ




[…] ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਸਾਰੇ ਸਰਕਾ… […]