ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ — ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਏ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ GPF ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ GPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ PF ਜਾਂ CPF ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ — ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ GPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ! ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਅਪੀਲ
- 28 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ! ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ 2027 ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੀ — ਭੰਗ ਢਾਂਚੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
- ECI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ — ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ