Skip to content
ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2026 Punjab's Gurmukhi-first independent newsroom
Breaking
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹਿਸਾਬ! ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ

Share:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ — ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਏ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ GPF ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ GPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ PF ਜਾਂ CPF ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੀਬ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ DA ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ — ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ GPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

Share:
Parminder Singh

Parminder Singh

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ AI Punjab News ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। / Parminder Singh runs AI Punjab News, a Gurmukhi-first digital news platform covering Punjab, India and the world.

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।