ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਨਕਦ” ਅਤੇ “ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ” ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਐਮਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ” ਹੋ ਸਕੇ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ — ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
