ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਧੇ ਪੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਈ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੇ ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਪੱਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਐਨ ਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੇ ਨਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ — ‘ਸੈਕੰਡ ਟੂਰ’ — ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੇਵਾ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਛੁਕ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ — ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ: ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ₹43,500 ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ₹47,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ 18,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ — ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 21 ਨਵੰਬਰ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਭਖ ਗਈ ਹੈ — ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਸੈਕੰਡ ਟੂਰ’ ਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ!’ — ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
- ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਭੀੜਤੰਤਰ ਹਟਾਓ!’ — ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰੀ! ਗੁੜਗਾਉਂ-ਨੂਹ ‘ਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ — ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਬੈਕਡੋਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ’




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ