ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ FICCI ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ EY ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
FICCI-EY ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ FICCI-EY ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਹੁਣ FICCI-EY ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ’ਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ (ਕੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਸਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।”
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਕਣ PM2.5 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ’ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੌਖ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਇਨਕਾਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ FICCI ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FICCI ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬਾ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਸੂਤਰੀ ਰੋਡਮੈਪ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ FICCI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ। ਪਹਿਲਾ, PM2.5 ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2009 ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ’ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ PM2.5 ਅਤੇ ਓਜ਼ੋਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਕਾਨੂੰਨ, 1981 ਦੀ ਥਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਵਾਂ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ FICCI ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ
ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) 370 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (DTU) ਅਤੇ ਬੁਰਾੜੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ’ਤੇ AQI 437 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਲਵੀ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਰੁਖ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਨਕਾਰ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ — ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI 400 ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਮਾੜੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ FICCI-EY ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। PM2.5 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ NCAP ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ