Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
NHRC ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਯਾਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
NHRC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ — ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਅਨੁਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਆਮ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੱਸ-ਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਰਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਏਸੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 95 ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ 12,485 ਫੇਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 5.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ — ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। NHRC ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NHRC ਦੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NHRC ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ — 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ NHRC ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ