ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ’
ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, «ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।» ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ
ਮਾਨ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਜਾਦ ਹੈਦਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬੰਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ 7 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲਾਂਘਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ — ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈੱਡੀ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ — ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ — ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ … […]