ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਫਿਲੌਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 450 ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 3,400 ਭਰਤੀ ਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10,000 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ — ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ।
ਪਹਿਲੀ ‘ਐੱਸਐੱਚਓ ਮਿਲਣੀ’ — ਮਾਨ ਨੇ SHOs ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ‘ਐੱਸਐੱਚਓ ਮਿਲਣੀ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਚਓ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ: ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 95,644 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਲਗਭਗ 1.28 ਲੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, 7,265 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
10,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — ਅਗਸਤ 2024 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 10,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ — ਭਾਵ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟੀਚਾ ਹੈ।
