ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਦਿਖਾਏ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਕੋਰਡ) ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2026-2029’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ’ਚ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ, 25 ਹਿੱਸੇ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ-ਬਿੰਦੂ ਹਨ — ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੰਗ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ।
ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 334 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ 1,751 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਪਛਾਣੋ, ਰੋਕੋ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2029 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ — ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 625 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 93,251 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ-ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਗਰਮ ਹੋਈਆਂ — ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।




[…] ‘ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ… […]