CAQM ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ! ਰੋਪੜ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਬਰਨਿੰਗ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸੀਬੀਜੀ (CBG) ਪਲਾਂਟਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (KVK), ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ (in-situ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ (ex-situ) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਢੀ ਦੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

CAQM ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਹਿ-ਬਰਨਿੰਗ (co-firing) ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 510 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹9.30 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ (247) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (136) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 467 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, 4 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 166 ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 49,922 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਮੌਸਮ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਅਸਲ ਮਸਲਾ: ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਵੱਢੀ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਕਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। CAQM ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ — ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੇਤ-ਦੌਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

• ’22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 510 ਅੱਗਾਂ, ₹9.30 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ!’ — ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ PPCB ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ
• ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ CAQM ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗ — ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ
• ‘404 ਅੱਗਾਂ ’ਚ 39 FIR!’ — ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, PPCB ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ