ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ #PunjabMangdaInsaaf ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ।
PLFS ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਦੀ ਜੁਲਾਈ–ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO) ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲਾ (8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਔਸਤ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 22.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ — ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 71,700 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ PLFS ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ PLFS ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਭਖ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]