ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।
ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ — ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.48 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਨੋ ਕੈਸ਼, ਨੋ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ — ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ — ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ’ਚ ਪਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ