ਅਕਤੂਬਰ 2026 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 6.09 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ — ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 5.54 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 7.74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8.94 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ RBI ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
RBI ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਖਾਣੇ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ — ਇਹੀ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ।
RBI ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੁਆਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵਾਰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਪਹਿਲਾ ਦਸੰਬਰ 2026 ’ਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ’ਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6.00 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਲਗਭਗ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 2 ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ — RBI ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਰੈਪੋ ਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ RBI ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ — 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ RBI ਨੇ ਇਸਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ “ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟਾਈਟਨਿੰਗ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸੁਵਿਧਾ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ 5.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ — ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਭ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ: ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਦਰ ’ਤੇ — ਫਿਕਸਡ ਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਘਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ EMI ਵਧਣ ’ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ — ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਟਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।




[…] […]
[…] […]