ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ?
ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ PCS (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਦੀਆਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 4,800 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 175 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਚੋਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ — ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 4,800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 3,600 (75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 15 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 175 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 60-70 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ 10-11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਸੁਰ — ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ “ਹਾਈਜੈਕ” ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ਼ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਪ ਵਿਚਕਾਰ “ਮਿਲੀਭੁਗਤ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਚਾਅ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਨਤੀਜੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 2020 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ’ਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਨ — ਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]