Parminder Singh 
ਗੋਆ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ — ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ LPG ਦਾ ਲਗਭਗ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 29ਵੀਂ ਐਨਰਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੀਟ (ETM-2026) ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਜਨਵਰੀ ਦਾ 10% ਸੌਦਾ ਕਿਵੇਂ 67% ਬਣਿਆ
ਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2026 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ LPG ਲੋੜਾਂ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੌਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ LPG ਆਯਾਤ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਜੀਰੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਹਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਹਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ — ਕਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ — ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਸਰੋਤ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 41 ਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 34,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ LPG ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੁਸੀਬਤ, 90 ਲੱਖ ਬੁਕਿੰਗਾਂ
ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਪੁਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 51 ਤੋਂ 52 ਲੱਖ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ — ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਆਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।
ਆਮ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਚੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 2030 ਤੱਕ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ E20 ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘਟਣ, ਅਤੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ — ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਸਦੀਕ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਲਓ।
ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੌਦਾ, ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ — ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਦਮ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਕੱਢ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਰਿਫ਼ਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ