Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਦਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਲਾਂਘਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ?
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਪਰ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਸਾਫ਼
ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ — ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘਾ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ