ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁੱਧਵਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
50 ਦਿਨ, ਹਰ ਹਲਕਾ — ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੂਪ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਉਂਦੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ — ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਚੋਣ ਰੋਡਮੈਪ: ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਲਦ ਇੱਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕੁਸ਼ਾਸਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ — ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ’ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਮੁਹਿੰਮ ਬੁੱਧਵਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]