ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸੰਕਲਪ — ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ’ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ’ ਸੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ — ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ’
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 66,000 ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਰੱਖੇ
ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 547 ਓਓਏਟੀ (ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਔਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ) ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 3.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ‘ਸੂਰਮਾ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਤਹਿਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 4,338 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬਾਟ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 56,578 ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 20,875 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ 20 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 25,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 8 ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ-ਪਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਤਿਆਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ਼ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 30,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ‘ਸੰਗਤ ਕਲੱਬ’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 23 ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਫੈਲੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 3,100 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,458 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ — ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ — ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ