ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਗੋਦਾਮ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹਿਸਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?’ ਸਵਾਲ ਨਾਲ਼ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ
ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਨਾ ਛਾਪੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤੀਜੀ ਅਲੱਗ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਤੀਜਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ‘ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਯਾਤਰਾ’ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੰਨਾ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ਼’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੜਿੰਗ ਧੜੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ