ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ
ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-2 ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ IT ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 120 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ
‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ — ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜ ਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
