ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ₹1,454 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ
16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
₹1,454 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੀ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ 30 ਤੋਂ 35 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 11.42 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ 11.17 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 22 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ — ਜੋ 2.07 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ‘ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ — ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ₹1,454 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 69 ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 85 ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 64 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10,000 ਵਕੀਲ ਤੇ 3,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 10,000 ਵਾਹਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ
ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 1955 ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ‘ਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ 2013 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 2023 ‘ਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2024-25 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇੜੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]