Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਪੱਕਾ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਪੱਕਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਾਰਡ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ
ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ’ਚ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਵੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ, ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਸਕਣ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ।
ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੰਡ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 2,295 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 221 ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 1,668 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਗਭਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 149 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਾਰਡ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 1,027 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 810 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਦਰਜ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਹੱਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਿੱਸੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਰੋਨ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ