Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਜੀਆਈ) ’ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਪੀਜੀਆਈ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਸੈਕਟਰ 25 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ — ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟਿਕੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਦਿੱਤੇਵਾਲਾ ਚੌਕ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਜੀਵਤਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ, ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ — ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਪੀਜੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 25 ’ਚ ਸਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
[…] […]