ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ₹161.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 33.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 9,500 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੇ ਬੰਨ੍ਹ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਖੱਬੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਬਥਰੀ ਤੋਂ ਗੰਗੂਵਾਲ ਤੱਕ 18.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪੋਲੀਆਂ ਬੀਟ ਤੋਂ ਗੰਗੂਵਾਲ ਤੱਕ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਵਰਫਲੋ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਨ ਨਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 41 ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ
ਸਵਾਨ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ — ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 3,344 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 776 ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸਵਾਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਵਾਨ ਲਗਭਗ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਹੈ — 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ। ਇਸ ਦਾ ਜਲ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 1,400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ’ਚ ਲਗਭਗ 90,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਧਕੇਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਲਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮਾਂ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ