ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਯ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ 1.0 ਅਤੇ 2.0 ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਚਐੱਸਵੀਪੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਟਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ — ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ — ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ, 1.0 ਅਤੇ 2.0, ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਚ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵੀ ਲਟਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ — ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਣਨਗੇ ਪੈਕਹਾਊਸ, ਫ਼ਸਲ ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, 90 ਦਿਨ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ
- 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਮੁਹਿੰਮ! ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, 90 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ ਦਾਅਵਾ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ