ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 48 ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ — ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
48 ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹ 48 ਸਵਾਲ ਦਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ SIR, ECINET, ਫਾਰਮ 6 ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ-ਆਡਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ, ਖਰੜਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ — ਦੋਵੇਂ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੇਤੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਇੱਕ RTI ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ — ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ ’ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।




[…] […]