ਮੁਕਤਸਰ/ਮਲੋਟ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ GST ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ’ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਐਲਾਨ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਫਿਕਸਡ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ — ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਬਿਲਡਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਬਿਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GST, CLU ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ NOC ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ — ਅਤੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ
ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਪਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਪਾਰ-ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਤੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਓਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ