Parminder Singh 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ CEC ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ — ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ — ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 16 ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 16 ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ CEC ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਗੱਲ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਹੈ — ਇਸ ’ਚ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਦ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ’ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਖਰੜੇ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: SIR ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ SIR ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਬਦ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਨ। 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ — ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ — ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ