Parminder Singh 
ਗੁੜਗਾਉਂ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ — ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੁੱਲ 15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ID ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟੌਦੀ-ਜਾਟੌਲੀ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ID ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ NCR ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟਵਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ, PWD ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ
ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੈਅ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ’ਚ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਬੈਠਕ ’ਚ 4 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟੌਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਹਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ! ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
- 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ! ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਹੀਰਕ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ
- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ! ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ — 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ