Parminder Singh 
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (SIR) ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਾਅਵਾ ਵਿੰਡੋ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ, ਜੋ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਹੁਣ ਉੱਥੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਨਿਪਟਾਰਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ; ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ — 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ