Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ 2025 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੁੱਘ ਦਾ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੈਪੀਟਲ’ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ’ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 23 ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ’ਚ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਹੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।
ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮਾਨ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ‘ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ — ਕੀ ਜਾਖੜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ