Parminder Singh 
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਹੱਦ (per-acre procurement cap) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ?
ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 (KMS 2026-27) ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਹੱਦ 21.39 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 29.26 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਝੋਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਹਿਸਾਰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਕੇਯੂ (ਪਿਹੋਵਾ) ਨੇ ਪਿਹੋਵਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਚੜੂਨੀ) ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੱਦ 26.26 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਜ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜ MSP ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਹੱਦ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ?
ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੀਤ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂਪਰਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ — ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ HSAMB ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ SDM ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਿਆ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ — ਸਟਾਕ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭੌਤਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਪਜ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਕਾਈ (lifting) ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ — ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ; ਜੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅੜਚਨ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ — ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਓ!’ — ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ-ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ; ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
- 275 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ, ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਇਆ
- ਮੀਂਹ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ! ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ — ‘ਝੋਨੇ ਦਾ ₹3,100 ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ’
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ