Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੁਰੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਨ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ — ਚੰਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਫੜਾ-ਤਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ — ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖਣਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ — ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਟਿੱਪਰ ਰੇਤ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਣਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ — ਜੇ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਾਰ — ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਹੁਣ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 150 FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਖਣਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਆਉਣਗੇ — ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ ₹600 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਬਾਕੀ ਦੇ ₹19,400 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?’ — ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ।’
ਪਿਛੋਕੜ: ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਖਣਨ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਵੱਸਿਆ ਰੋਪੜ-ਰੂਪਨਗਰ ਖੇਤਰ ਖਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇੱਥੇ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਮਦਨ ਗਾਇਬ’ ਦਾ ਸਵਾਲ — ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ?
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ‘ਛਾਪੇਮਾਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ — ਜਾਂ ਖਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੁਲਗਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ