‘ਲੁਕਣ-ਮੀਚਣੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ!’ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ; ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਲੁਕਣ-ਮੀਚਣੀ” ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਰੁਟੀਆਂ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ “ਖਾਮੀ” ਅਧੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਡੀਏ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।