ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ₹14,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 92 ਗੀਗਾਵਾਟ-ਘੰਟਾ (GWh) ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੱਲੇਗੀ — ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ 60 GWh ਪੰਪਡ ਹਾਈਡਰੋ ਸਟੋਰੇਜ, 30 GWh ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 2 GWh ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹97,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ — ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਹੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਹੈ: ਦਿਨ ’ਚ ਬਣੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ 411 GWh ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 92 GWh ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਸਟੋਰੇਜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਸਕੀਮ ’ਚ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ — ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਸਟੋਰੇਜ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੰਡ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਪੰਪਡ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਥੀਅਮ ਤੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ₹2,814 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ