Parminder Singh 
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ-1 ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
5 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਖੋਸਾ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦਾ 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 101.96 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 4.71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 20,713.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਨਮੀ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਗੜਾ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਨਮੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੁੱਕਾਈ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋ ਘਟਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ‘ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ!’ — ਅਬੋਹਰ ’ਚ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, 2027 ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਅਬੋਹਰ ’ਚ ‘ਟੂਨ-ਟੂਨ’! 37.43 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ₹1,291 ਕਰੋੜ — ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
- ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇਜ਼! 62.07 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁੱਜਿਆ, ₹12,969 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ’ਚ ਪੈਸੇ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ