Parminder Singh 
ਸੰਗਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ’ਚ ਹਾਰਪ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੂਰੀ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੋਸ਼-ਜਵਾਬ: ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਧਰਨਾ?
ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਧੂਰੀ-ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੜਕ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ — ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੀਚੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਿੱਲੀ ਬਾਇਲਰ ਸੁਆਹ ਟਿੱਪਰਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ
ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ — ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ — ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੜ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ