Parminder Singh 
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਮਾਨਸਾ ’ਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਲਾਸਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਈ।
ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ?
ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਯਮਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹੀ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ