ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 3% ਵਧਿਆ — 60% ਤੋਂ 63%, 1.17 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰੇਗਾ।

1.17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 48.54 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.71 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.17 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 10,016.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਐਲਾਨ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AICPI-IW) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੇ-ਸਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣ।