Parminder Singh 
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ INDIA ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਜ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ‘ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ’ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ’ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ‘ਜਨਤਕ ਮਹਾਭਿਯੋਗ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਜਨ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 163 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ, ਛੱਠ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੈਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ’ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਹਨ — 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਪਦਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ
ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਭੀੜ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਭੀੜ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ — ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ