Parminder Singh 
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖ਼ਾਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰੀਂਹ ’ਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ‘ਟੂਨ-ਟੂਨ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁੱਜੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੈ — ਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ
29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀਂਹ ’ਚ ਹੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ।
ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ — ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਰਾਹਤ ਹੈ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ‘ਟੂਨ-ਟੂਨ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਪਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ — ਫੋਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ