ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਓਮਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਦਰਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਓਮਾਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 1.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ 22 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਫਾਈਬਰੋਮੇਟੋਸਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕਈ ਨਿਊਰੋਫਾਈਬਰੋਮਾ ਦਰਜ ਸਨ; ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦਿਮਾਗੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੀਈਟੀ-ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਦਾਅਵਾ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਨਿਰਧਾਰਤ-ਲਾਭ’ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਨਿਊਰੋਫਾਈਬਰੋਮੇਟੋਸਿਸ ਉਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਲੋਨ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਕਵਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 4 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਹੋਮ-ਲੋਨ ਦਾਅਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੋ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਇੱਕ ਕਲਾਸ ‘ਚ 70-80 ਬੱਚੇ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਾਉਣੇ ਪਏ
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ 6 ਰਾਜਾਂ-ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ! ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
- ‘1984 ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ!’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਨਕਲੇਵ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ