ਗੋਆ ’ਚ 5-6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (SASCI) 2026-27 ਦੇ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ (SMRI) ’ਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਸੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਣਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ SASCI 2026-27 ਦੇ ਸੋਧੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ — ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ — ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਚਾਲੂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਖਣਨ ਆਮਦਨ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਣਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 123.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PMMS) ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ 447 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026-27 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਤਹਿਤ 268 ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਣਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨਵੇਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2027-28 ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਬਲਾਕਾਂ — ਪਤਰੇਵਾਲਾ, ਖਿੱਪਣਵਾਲੀ, ਖੁਰਾਂਜ ਅਤੇ ਬਾਦੀਆਂ — ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (NMET) ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗਿਦੜਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ’ਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜੀ-3 ਤੋਂ ਜੀ-1 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 46 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ’ਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ; ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਾਗੌਰ-ਗੰਗਾਨਗਰ ਬੇਸਿਨ ’ਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ — ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਡਰਮਲ, ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਗਣਵੀਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਬੂ — ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ SASCI ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੇ ਬਲਾਕ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ