Skip to content
ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2026 Punjab's Gurmukhi-first independent newsroom
Breaking
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

‘ਪਰਿਸੀਮਨ ਰੁਕੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ 543 ’ਤੇ ਰੱਖੋ!’ — 100 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ (ਪ੍ਰੋਰੋਗ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਹਾਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।

ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 ’ਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 2001 ’ਚ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਰ-ਨੁਕਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ-ਨੁਕਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੰਮੀ ਰਹੇ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਸੀਮਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ’ਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

Share:
Parminder Singh

Parminder Singh

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ AI Punjab News ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। / Parminder Singh runs AI Punjab News, a Gurmukhi-first digital news platform covering Punjab, India and the world.

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।