ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ (ਪ੍ਰੋਰੋਗ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਹਾਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ।
ਰਮੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 ’ਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 2001 ’ਚ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਰ-ਨੁਕਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ-ਨੁਕਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੰਮੀ ਰਹੇ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਸੀਮਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ’ਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ