Skip to content
ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ 2026 Punjab's Gurmukhi-first independent newsroom
Breaking
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ? RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ — ਅਸਰ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ! ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ’ਚ ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! 7 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Blinkit ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਏ ₹39,000! 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਰਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ! ਸਮਦ ਦੀ 27 ਗੇਂਦਾਂ ’ਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ! 45 ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 24 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਧੂਰੀ ’ਚ ₹39.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ! ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਕੀ ਐਸਟਰੋ-ਟਰਫ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਰੁਪਿਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ — ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ CAQM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਲ੍ਹ! ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ’ਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ! ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ — ਲੋਕ ਸਭਾ 543 ਤੋਂ 850 ਸੀਟਾਂ?

Share:

ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਰਿਸੀਮਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ — ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ’ਚ 361 ਵੋਟਾਂ। ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ’ਚ 540 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 320 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ 15 ਤੋਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰੀਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ — ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ?

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪਿਛੋਕੜ — 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸਫ਼ਰ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2023 — ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਰਿਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19–20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਛੱਠ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 94 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਸਮਾਪਤ

ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ (ਪ੍ਰੋਰੋਗ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 94 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2008 ਦੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

SIR ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (SIR) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

Share:
Parminder Singh

Parminder Singh

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ AI Punjab News ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ — ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। / Parminder Singh runs AI Punjab News, a Gurmukhi-first digital news platform covering Punjab, India and the world.

“ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ! ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ — ਲੋਕ ਸਭਾ 543 ਤੋਂ 850 ਸੀਟਾਂ?” ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।