ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਰਿਸੀਮਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ — ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ’ਚ 361 ਵੋਟਾਂ। ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ’ਚ 540 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 320 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ 15 ਤੋਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰੀਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ — ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਿਛੋਕੜ — 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸਫ਼ਰ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2023 — ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪਰਿਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19–20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਛੱਠ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 94 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣ-ਸਮਾਪਤ
ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ (ਪ੍ਰੋਰੋਗ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 94 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2008 ਦੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
SIR ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੋਧ (SIR) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]