ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ — ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੱਠ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 16-17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 16 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲਗਪਗ 361 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਧੜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਐੱਨਸੀਪੀ (8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕਿਉਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 534 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 298 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 234 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ — ਇਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 91 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2008 ਦੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ — ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ) 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਛੱਠ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:




[…] […]
[…] […]