Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ-ਚੱਕਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1,514 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ — ’ਚੋਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਪਿਠੋਡੇ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ
ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅੱਗਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ — ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਬਣੇ।
1,514 ਅੱਗਾਂ: ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,007 ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1,514 ਹੋ ਗਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 472 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 191 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ 186। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ: FIR, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1,514 ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 1,205 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 584 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 518 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 26.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 17.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 389 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 422 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ — ਭਾਵ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਬੈਠਕ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦੀ ’ਚ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਟਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 700 ਤੋਂ ਪਾਰ! 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 717 ਮਾਮਲੇ — ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ 318, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 154
- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤਾਂ ’ਚ! ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ-ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ — ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
- ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 1000 ਤੋਂ ਪਾਰ! 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1,007 ਮਾਮਲੇ — ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ 397, 246 FIR ਤੇ 297 ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ