Parminder Singh 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਊ ਰਕਬੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2022 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ’ਚ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਿਕਾਊ ਰਕਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਊ ਰਕਬੇ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ — ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਕਾਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲਈ 100 ਵਰਗ ਮੀਟਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ 250 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਈ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ — ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (HSVP) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HSIIDC) — ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੇਲ ਡੀਡ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2022 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
2022 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਣਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਰਕਬੇ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ HSVP ਅਤੇ HSIIDC ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ