ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ! ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਠੱਗੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਰੂਲਜ਼, 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 2025 ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਫੌਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ’ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੋਰਖਧੰਧੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਪੂੰਜੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਵੇ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਐਮੀਗਰੈਂਟਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹੀ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 1983 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ: ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ — ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।