Parminder Singh 
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤੈਅ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.67 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 69 ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਪਟੌਦੀ-ਫਰੂਖਨਗਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਜੌਰ-ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵਾਧਾ-ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਜ਼ਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ 40,000 ਏਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ